ELI Scheme Kya Hai: हर साल देश के हजारों कॉलेज और संस्थान लाखों छात्रों को डिग्री थमा देते हैं। लेकिन जब यही युवा अपने हाथ में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तब उन्हें असल चुनौती का सामना होता है। डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन पहली नौकरी का मिलना एक पहेली बन जाती है। न तो कंपनियां फ्रेशर्स को प्राथमिकता देती हैं और न ही युवाओं को अपने पहले कदम के लिए कोई मार्गदर्शन मिलता है।

यह समस्या आज हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में देखी जा सकती है। “पहली नौकरी” का संघर्ष आज भारत के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है — जिसका नाम है ELI यानी Employment Linked Incentive Scheme.

यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों की नींव है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे न सिर्फ नौकरी चाहने वाले युवाओं को मदद मिलेगी, बल्कि नौकरी देने वाली कंपनियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। आइए इस योजना को विस्तार से समझते हैं।

पहली नौकरी और एक्सपीरियंस की उलझन

भारत में एक आम धारणा बन चुकी है — “नौकरी चाहिए तो अनुभव चाहिए, और अनुभव के लिए नौकरी चाहिए।” यह चक्रव्यूह एक फ्रेशर के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। कंपनियों को ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो पहले से प्रशिक्षित हों, लेकिन कोई उन्हें पहला मौका देने को तैयार नहीं। सरकार ने इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना तैयार की है, जो इस खाई को पाट सके।

क्या है ELI योजना?

Employment Linked Incentive Scheme यानी ELI योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी दिलाना और कंपनियों को नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार ने कुल ₹1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया है, जिसका उल्लेख इस साल के बजट भाषण में भी किया गया।

इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है — पार्ट A और पार्ट B।

पार्ट A: युवाओं को सीधे फायदा

पार्ट A का उद्देश्य है फ्रेशर युवाओं को पहली नौकरी दिलवाना। जब कोई युवा इस स्कीम के तहत पहली बार नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसे सरकार की तरफ से ₹15,000 तक की एकमुश्त राशि मिलेगी। इसे एक तरह से वेलकम बोनस कहा जा सकता है।

मान लीजिए एक 22 साल का लड़का किसी छोटे शहर या गांव से है, जिसने ITI से पढ़ाई की है और अब किसी प्राइवेट कंपनी में ऑपरेटर की नौकरी पा गया है — तो उसे न सिर्फ कंपनी से वेतन मिलेगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी ₹15,000 सीधे उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना के तहत लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

पार्ट B: कंपनियों को भी मिलेगा लाभ

पार्ट B का फोकस उन कंपनियों पर है जो फ्रेशर्स को नौकरी पर रखती हैं। सरकार ने तय किया है कि हर नए कर्मचारी को नौकरी देने पर कंपनियों को ₹3,000 प्रति व्यक्ति की सहायता राशि दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 100 युवाओं को नौकरी पर रखती है, तो उसे ₹3 लाख की सरकारी मदद मिलेगी।

इससे कंपनियों को नए लोगों को हायर करने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा और वे रिस्क लेने के लिए ज्यादा तैयार होंगी। इस तरह यह योजना युवाओं और कंपनियों — दोनों के लिए फायदे का सौदा है।

क्या यह स्कीम PLI की तरह है?

अगर आप PLI यानी Production Linked Incentive Scheme से परिचित हैं, तो ELI को उसी मॉडल का मानव संसाधन संस्करण कहा जा सकता है। जहां PLI में कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने पर सरकार से बोनस मिलता था, वहीं ELI में कंपनियों को नौकरी देने पर लाभ मिलेगा। फर्क बस इतना है कि ELI का फोकस लोगों की स्किल और रोजगार पर है।

कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

इस योजना को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ लागू करने की योजना बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा आधार होगा EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का डेटा। योजना के तहत वही युवा पात्र माने जाएंगे जिनका पहली बार ईपीएफ खाता खुलेगा।

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इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में यह उनका पहला रोजगार है और किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। इसके अलावा युवाओं का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सरकार के पास होगा जिससे फंड का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा।

ELI स्कीम का सामाजिक महत्व

ELI योजना को सिर्फ एक स्कीम के तौर पर देखना गलत होगा। यह देश के युवाओं के सपनों को साकार करने का एक मंच है। इससे न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं को पहली नौकरी मिलेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

सरकार का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को स्किल्ड बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कारण यह योजना ITI कॉलेजों और स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ मिलकर काम करेगी ताकि पढ़ाई के बाद युवाओं को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों मिल सके।

बजट में क्यों खास है यह योजना?

जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में ₹1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की, तब यह साफ संकेत मिला कि सरकार अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहना चाहती। यह योजना उसी सोच का परिणाम है। बजट में पहले ही कहा गया था कि सरकार इस साल 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने और नौकरी दिलवाने में मदद करेगी।

ELI योजना उसी वादे का पहला कदम है। इसके साथ ही सरकार स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती देने की कोशिश कर रही है ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।

क्या कंपनियां इस योजना का सही लाभ लेंगी?

यह सवाल पूरी योजना की सफलता के लिए सबसे अहम है। क्या कंपनियां सच में युवाओं को नौकरी देने के लिए इस स्कीम का सही इस्तेमाल करेंगी या फिर यह योजना भी फाइलों और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी?

सरकार ने इसके लिए भी कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं। कंपनियों को इस योजना में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा और हर नियुक्ति को EPFO के डेटा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। साथ ही, नियमित ऑडिट और रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे।

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

जो युवा लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं। पहली नौकरी मिलना किसी भी युवा के जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है। और जब यह नौकरी ट्रेनिंग और सरकारी सहायता के साथ मिले, तो यह मौका और भी खास हो जाता है।

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सोचिए जब किसी युवा के मोबाइल पर पहली सैलरी का SMS आए और साथ ही सरकार की तरफ से ₹15,000 का बोनस भी खाते में जुड़ जाए — तो वह पल कितना यादगार होगा। यह सिर्फ एक प्रोत्साहन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।

क्या सच में बदलेगी तस्वीर?

अगर इस योजना को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया, तो यह भारत के करोड़ों युवाओं की दिशा और दशा बदल सकती है। पहली नौकरी का संघर्ष, जो अब तक एक मानसिक बोझ था, अब एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बन सकती है। युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, नौकरी भी मिले — यही इस योजना की सबसे बड़ी जीत होगी।

अब यह सरकार, कंपनियों और समाज — तीनों की जिम्मेदारी है कि वे मिलकर इस योजना को जमीन पर उतारें और भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलें जहां हर युवा को उसकी मेहनत का फल मिले।