8th Pay Commission Update: जानें पूरी जानकारी 2025
केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में कर दी थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस बात का इंतजार है कि आयोग का गठन कब होगा और इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। हाल ही में, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने इस संबंध में बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि आठवां वेतन आयोग अप्रैल 2025 तक गठित हो सकता है।
8th Pay Commission से कितने लोगों को होगा लाभ?
आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।
8th Pay Commission से जुड़ी मुख्य बातें
- वित्तीय प्रभाव: व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में नहीं पड़ेगा। आयोग के गठन के बाद इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में समय लगेगा, जिसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा: वेतन आयोग के गठन के बाद, इसे सरकार को अपनी सिफारिशें देने में लगभग 12 महीने लग सकते हैं।
- आउटगो (वित्तीय व्यय): 2026-27 के वित्तीय वर्ष से आयोग की सिफारिशों का प्रभाव दिखने लगेगा।
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन वृद्धि
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसका उपयोग वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन को संशोधित करने में किया जाता है।
अगर इसे 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 या ₹37,440 तक हो सकती है।
अन्य संभावित प्रस्ताव
- पे स्केल मर्जर: कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का एकीकरण किया जा सकता है।
- टेक होम सैलरी में वृद्धि: महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए वेतन ढांचे में DA और DR को एक निश्चित प्रतिशत तक शामिल किया जा सकता है।
8th Pay Commission का पैनल और समयसीमा
सरकार इस महीने के भीतर तीन-सदस्यीय वेतन आयोग पैनल की स्थापना कर सकती है। इस पैनल का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेंगे। पैनल को अपनी रिपोर्ट 12 महीने के भीतर सरकार को सौंपनी होगी, जिसके बाद वेतन और पेंशन संशोधन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार क्यों गठित करती है वेतन आयोग?
सरकार प्रत्येक 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन किया जा सके। आयोग विभिन्न आर्थिक कारकों जैसे:
- मुद्रास्फीति
- आर्थिक स्थिति
- आय असमानता
- अन्य भत्तों और लाभों का मूल्यांकन करके सिफारिशें देता है।
वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा सुधार लेकर आएगा। इससे न केवल वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि क्रय शक्ति बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वेतन आयोग कब गठित होगा और इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी।
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