8th Pay Commission: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 2024
8th Pay Commission: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है कहा जा रहा है कि जल्द नए वेतन आयोग का गठन हो जाएगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन होता है सातवां वेतन आयोग जनवरी में 2026 अपने साल पूरा करने जा रहा है इसकी वजह से पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि नए वेतन आयोग का गठन हो जाएगा केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर आठवें वेतन आयोग की मांग रखी थी अब कहा जा रहा है कि जल्द लागू हो जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग का गठन साल 2025 में होने की पूरी तरह से उम्मीद है।
8th Pay Commission: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है आरंभ करने के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी वहीं आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत यानी कि 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है एक यूनियन नेता के अनुसार यह उपयुक्त समय हो सकता है क्योंकि पिछली बार सातवें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होगी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपए किए जाने की संभावना है।
इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है इस तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है कहा जा रहा है कि साल 2025 में ऐलान हो सकता है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की D.A बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक होती है हालांकि फॉर्मूले में संशोधन भी किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक सर्वे 2024 ने सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई दर ढांचे में फूड महंगाई दर को शामिल ना करने पर विचार किया जाना चाहिए अब देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सौगात देती है।
